Supreme Court Archives - SPTVNEWS: Hindi News, Hindi Samachar

Teacher Recruitment Scam: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को झटका, SC का CBI-ED की जांच पर रोकने से इनकार

10Jul

By Sandeep PanchalNo Comments

राज्य

Teacher Recruitment Scam: ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को झटका, SC का CBI-ED की जांच पर रोकने से इनकार

Teacher Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद के खिलाफ जारी CBI और ED जांच रोकने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ जारी मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं. नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले TMC राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच रोकने से मना कर दिया है. दरअसल अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, TMC महासचिव चाहें तो मामला निरस्त करने (जांच रोकने) के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले अभिषेक बनर्जी ने ED के सामने पेश होने से इनकार किया था. जिस...

West Bengal News: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती

20Jun

By sandeepNo Comments

राज्य

West Bengal News: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती

West Bengal News: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनावों में केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया है. बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पश्चिम बंगाल (West Bengal News) में होने वाले पंचायत चुनाव में हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि, "चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है." सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि, कल कलकत्ता हाई कोर्ट यह तय करेगा कि गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं. दरअसल 48 घंटे में हाई कोर्ट ने हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश जारी किया था. जिसके खिलाफ राज्य स...

Satyendar Jain: 360 दिन बाद सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ें- कोर्ट

26May

By Sandeep PanchalNo Comments

राजनीति, राज्य

Satyendar Jain: 360 दिन बाद सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ें- कोर्ट

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || 360 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को शुक्रवार (26-मई) को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की जमानत दी है. 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने जैन को अंतरिम राहत मिली है, जबकि कोर्ट ने उन्हें दोबारा पेश होने के लिए कहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ दिल्ली से बाहर नहीं जाने की शर्त रखी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "कोर्ट जैन को अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देता हैं. लेकिन सत्येंद्र जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते है. और वो कोर्ट इजाजत के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे. वहीं उन्हें जमानत के दौरान इलाज के सभी दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे." सुप्रीम कोर्ट में ED की तरफ से ASG राजू और सत्येंद्र जैन तरफ से एडवोकेट...

Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध माना, कहा- योजना मनमानी नहीं

10Apr

By Sandeep PanchalNo Comments

राष्ट्रीय

Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध माना, कहा- योजना मनमानी नहीं

Agnipath Scheme: सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना वैध मानते हुए कहा कि, "योजना मनमानी नहीं है और सार्वजनिक हित अन्य विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं." नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || सुप्रीम कोर्ट ने दो अपीलों को खारिज करते हुए अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को वैध माना है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "केंद्र सरकार की यह योजना मनमानी नहीं है. सार्वजनिक हित अन्य विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया (defense recruitment process) में चयनित उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है." इससे पहले फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में दो याचिकाएं दायर की गई थीं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि, "अग्निपथ योजना राष्ट्र...

Adani Row: अडानी मामले में ‘पूर्ण पारदर्शिता’ की मांग, SC में ‘सीलबंद लिफाफे’ का सुझाव खारिज

17Feb

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राष्ट्रीय

Adani Row: अडानी मामले में ‘पूर्ण पारदर्शिता’ की मांग, SC में ‘सीलबंद लिफाफे’ का सुझाव खारिज

Adani Row: अडानी- हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) केस में शुक्रवार को सुनवाई करते हए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से मना कर दिया. नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क || Adani Row: अडानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल द्वारा कमेटी सदस्यों के नाम के सुझाव सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमेटी के नाम का सुझाव देने के लिए कहा है. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा एवं JB परदीवाला की पीठ ने कहा कि, "हम आपके द्वारा सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं." सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है. जजों की पीठ ने कहा कि, "समिति में किसे सदस्य होना चाहिए, इस पर स...

EWS Reservation: चीफ जस्टिस EWS आरक्षण के खिलाफ, लेकिन जारी रहेगा 10 प्रतिशत EWS आरक्षण

7Nov

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राष्ट्रीय

EWS Reservation: चीफ जस्टिस EWS आरक्षण के खिलाफ, लेकिन जारी रहेगा 10 प्रतिशत EWS आरक्षण

चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा EWS आरक्षण के खिलाफ फैसला देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS Reservation) के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर मोहर लगा दी है. 5 जजों की बेंच ने 3-2 से EWS आरक्षण का समर्थन किया है. नई दिल्ली || आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रविंद्र भट, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की ने EWS आरक्षण पर फैसला किया है. फैसले के दौरान चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट ने आरक्षण का विरोध किया. जबकि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस माहेश्वरी ने EWS आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया. बता दें, लोकसभ...

अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, MTP एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला

29Sep

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राष्ट्रीय

अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, MTP एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला

देश की शीर्ष अदालत ने अविवाहित महिलाओं के गर्भपात अधिकार को लेकर बड़ा फैसला किया है. विवाहित और अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है. नई दिल्ली || सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं के गर्भपात अधिकार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि, "देश की सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है. जिसके कारण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स (MTP) एक्ट के तहत अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं की तरह ही गर्भपात कराने का अधिकार है." सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 वर्षीय अविवाहित युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. युवती ने कोर्ट से 24 हफ्ते के अंदर एबॉर्शन करवाने की इजाजत मांगी थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने युवती को इजाजत देने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवती सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. अगर स्पष्ट शब्दों में बात करें तो, सुप्रीम कोर्ट के इस ...

Siddiqui Kappan: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी

9Sep

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राष्ट्रीय

Siddiqui Kappan: सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को जमानत दे दी है. इन्हें हाथरस केस के दौरान युपी पुलिस ने शांति बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था. नई दिल्ली || सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddiqui Kappan) को जमानत दे दी. कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2020 में हाथरस (उत्तर प्रदेश) जाते समय गिरफ्तार किया था. वो 19 वर्षीय दलित लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या को कवर करने जा रहे थे. 5 अक्टूबर, 2020 को हाथरस कांड को कवर करने जा रहे सिद्दीकी कप्पन और 2 अन्य को उनके ड्राइवर सहित उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पहले पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. लेकिन बाद में उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को ब...